कोशी प्रदेशय् नेपालभाषा नापं १३ गू स्थानीय भाषायात प्रदेशया सरकारी कामकाजया भाषाया रूपय् कानूनी मान्यता बिउगु ऐतिहासिक निर्णययात नेवाः देय् दबू केन्द्रीय समितिं हार्दिक लसकुस यासें सुभाय् देछाःगु दु।
कोशी प्रदेशसभां मिति २०८३ आश्विन २४ गते पारित याःगु “सरकारी कामकाजया भाषासम्बन्धी ऐन, २०८३” मार्रफत थ्व निर्णय याःगु खः।
थ्व ऐतिहासिक पलाःयात कयाः नेवाः देय् दबूया नायः रश्मिला प्रजापतिपाखें जारी याःगु वक्तव्यय् नेपालया संविधानं परिकल्पना याःगु बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक व समावेशी चरित्रयात व्यवहारय् हे सम्बोधन यायेगु दिशाय् कोशी प्रदेश सरकार व प्रदेशसभां थ्व तःधंगु व महत्वपूर्ण पलाः ल्ह्वंगु खँ कनादीगु दु।
वक्तव्यय् अझ थुकथं धयातःगु दु:
• पहचान व संस्कृतिया कदर: नेपालभाषायात प्रदेशया सरकारी कामकाजया भाषाया रूपय् औपचारिक मान्यता बिउगु धइगु थ्व भाषा ल्हाइपिं नेवाः समुदायया पहचान, संस्कृति व थुकिया गौरवशाली इतिहासया कदर यायेगु खः।
• प्रभावकारी कार्यान्वयनया आशा: थ्व ऐनयात प्रभावकारी रूपं कार्यान्वयन यायेत गठन जुइगु विज्ञ समूहय् सकल मान्यता प्राप्त भाषिक समुदायया प्रतिनिधि व भाषाविद्तय्गु न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित जुइ धयागु आशा काःगु दु।
• समान विकास व संरक्षण: सम्बन्धित निकायतय्सं सकल भाषाया समान विकास, संरक्षण व संवर्धनया नितिं ठोस नीति नापं कार्ययोजना न्ह्यःने यंकीगु विश्वास काःगु दु।
अन्त्यय्, नेपालभाषा नापं बहुभाषिक अधिकारयात स्थापित यायेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपं ग्वाहालि यानादीपिं सकल राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति संघ-संस्था, मिडियाकर्मी व आन्दोलनरत पक्षतय्त नेवाः देय् दबूयापाखें हार्दिक आभार नापं सुभाय् व्यक्त याःगु दु।
कोशी प्रदेशय् नेपालभाषायात सरकारी कामकाजया भाषाया रूपय् मान्यता बिउगुलिं नेवाः देय् दबुलिं यात लसकुस
कोशी प्रदेशय् नेपालभाषायात सरकारी कामकाजया भाषाया रूपय् मान्यता बिउगुलिं नेवाः देय् दबुलिं यात लसकुस
“कोशी प्रदेशमा नेपालभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिइएकोमा नेवाः देय् दबूद्वारा स्वागत
कोशी प्रदेशमा नेपालभाषाका साथै १३ वटा स्थानीय भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कानुनी मान्यता दिइएको ऐतिहासिक निर्णयलाई नेवाः देय् दबू केन्द्रीय समितिले हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ।
कोशी प्रदेशसभाबाट मिति २०८३ आश्विन २४ गते पारित भएको “सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी ऐन, २०८३” मार्फत यो निर्णय गरिएको हो।
यस ऐतिहासिक कदमका सम्बन्धमा नेवाः देय् दबूका अध्यक्ष रश्मिला प्रजापतिद्वारा जारी वक्तव्यमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा नै सम्बोधन गर्ने दिशामा कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले यो ठूलो र महत्त्वपूर्ण कदम चालेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
वक्तव्यमा अझ यसरी भनिएको छ:
- पहचान र संस्कृतिको कदर: नेपालभाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा औपचारिक मान्यता दिनु भनेको यो भाषा बोल्ने नेवाः समुदायको पहचान, संस्कृति र यसको गौरवशाली इतिहासको कदर गर्नु हो।
- प्रभावकारी कार्यान्वयनको आशा: यस ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि गठन हुने विज्ञ समूहमा सबै मान्यता प्राप्त भाषिक समुदायका प्रतिनिधि र भाषाविद्हरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ भन्ने आशा लिइएको छ।
समान विकास र संरक्षण: सम्बन्धित निकायहरूले सबै भाषाको समान विकास, संरक्षण र संवर्धनका लागि ठोस नीति तथा कार्ययोजना अगाडि बढाउनेछन् भन्ने विश्वास लिइएको छ।
अन्त्यमा, नेपालभाषाका साथै बहुभाषिक अधिकारलाई स्थापित गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आदिवासी जनजाति संघ-संस्था, मिडियाकर्मी र आन्दोलनरत पक्षहरूलाई नेवाः देय् दबूका तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।